CSC Portal: हाशिए पर पड़े समुदायों को अब मिलेगी निःशुल्क कानूनी सलाह
नई दिल्ली: भारत के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कानूनी सहायता अब और भी सुलभ हो गई है। न्याय विभाग ने सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से टेली लॉ प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों को निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करता है। इस पहल में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का सहयोग शामिल है।
CSC Digital:Tele-Law project कानूनी सलाह का डिजिटल समाधान
टेली-लॉ प्रोजेक्ट का उद्देश्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन सेवाओं के माध्यम से वकीलों को उन लोगों से जोड़ना है जिन्हें कानूनी सलाह की आवश्यकता है। यह सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें कानूनी सलाह प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। टेली-लॉ सेवा 2,50,000 ग्राम पंचायतों में फैले 112 आकांक्षी जिलों में उपलब्ध है।
Government Schemes: कौन-कौन से कानूनी मामले शामिल हैं?
इस सेवा के माध्यम से निम्नलिखित कानूनी मामलों में सलाह प्राप्त की जा सकती है:
दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से सुरक्षा
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, छेड़छाड़
महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण
संपत्ति और भूमि से संबंधित अधिकार
पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन
मातृत्व लाभ एवं भ्रूण हत्या की रोकथाम
बाल विवाह पर प्रतिबंध, बाल श्रम की रोकथाम और शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन
Common Service Centers (CSC) : कैसे पंजीकरण करें?
टेली-लॉ सेवा का लाभ उठाने के लिए, कोई भी व्यक्ति पास के CSC केंद्र पर जाकर पंजीकरण कर सकता है। इसके अलावा, टेली-लॉ सिटिजन मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है, जिसे Google Play Store और App Store से डाउनलोड किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, टेली-लॉ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
गोपनीयता और समर्थन
टेली-लॉ सेवा के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सभी कानूनी सलाह पूरी तरह से गोपनीय होती है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, लाभार्थी 011-23074401 पर कॉल कर सकते हैं या help.telelaw@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं।
टेली-लॉ सेवा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का एक प्रभावी और सुलभ माध्यम है। यह पहल डिजिटल इंडिया के तहत न्याय तक पहुंच को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए, टेली-लॉ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
अधिक जानकारी के लिए ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें। 👇
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