तमिलनाडु सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के प्रभावों का अध्ययन शुरू किया

तमिलनाडु सरकार ने संभावित “एकीकृत पेंशन योजना” को अपनाने के मामले में इसके प्रभावों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल कोई निर्णय होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 27 अगस्त 2024 को अमेरिका के तीन हफ्तों के दौरे पर जा रहे हैं।

तमिलनाडु सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के संभावित प्रभावों पर अध्ययन शुरू कर दिया है, जबकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर भी विचार हो सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के अमेरिका दौरे के कारण इस मुद्दे पर निर्णय फिलहाल लंबित है। सरकारी कर्मचारी संघ इस योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं।

सरकार के अधिकारियों के अनुसार, किसी भी निर्णय से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी। राज्य की वर्तमान राजनीति और समाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अगर सरकार इस योजना को लागू करने का निर्णय लेती है, तो इसे एक “सार्थक” समय पर घोषित किया जाएगा।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार

डीएमके सरकार की 2021 विधानसभा चुनाव की घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना की बहाली का समर्थन किया गया था। पिछले तीन वर्षों से सरकारी कर्मचारी संघ इस योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। 2016 में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से सरकार इस योजना के कार्यान्वयन की संभाव्यता का आकलन कर सकती है।

नई पेंशन योजना: एनपीएस और सीपीएस

जब केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू किया था, तब तमिलनाडु सरकार ने अप्रैल 2004 से अपने कर्मचारियों के लिए ‘सहयोगी पेंशन योजना’ (सीपीएस) लागू की थी। यह योजना पीएस के आधार पर ही थी, लेकिन राज्य ने एनपीएस में भाग नहीं लिया था। राज्य के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए एनपीएस लागू है।

सीपीएस के तहत कर्मचारियों से 10% मूल वेतन और महंगाई भत्ते का योगदान लिया जाता है, जिसके बराबर राज्य सरकार का योगदान भी होता है। यह योगदान 30 अप्रैल 2024 तक ₹73,974.64 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से निवेशित किया गया है।

पुरानी पेंशन योजना और राज्य की आर्थिक स्थिति

पुरानी पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है और पूर्ण पेंशन के लिए 30 साल की सेवा अनिवार्य होती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार पेंशन और अन्य लाभों के लिए ₹42,509.25 करोड़ खर्च करने की संभावना है।

राज्य सरकार के इस फैसले पर पूरे राज्य में ध्यान केंद्रित है, और इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके।

यह न्यूज़ आर्टिकल राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए विशेष महत्व रखता है। तमिलनाडु सरकार का यह कदम राज्य में भविष्य की पेंशन योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा तय कर सकता है।